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Home Opinion

यह ऑस्ट्रेलिया का ब्राह्मणवाद है!

NRI Affairs News Desk by NRI Affairs News Desk
August 5, 2021
in Opinion
Reading Time: 2 mins read
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Indian community in Australia
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ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से यहां आने पर जुर्माने और जेल का प्रावधान कर दिया है. लेकिन इस कानून से प्रभावित होने वाले ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं जो यहां बस चुके हैं. अगर प्रभावित श्वेत नागरिक होते, तब भी क्या सरकार का यही रुख होता?

रुचि भारती
Photo by Milan Chudoba from Pexels

भारत के मौजूदा हालात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वहां से पूरी तरह ट्रैवल ही बैन नहीं किया बल्कि उसके उल्लंघन पर 66 हजार डॉलर के जुर्माना और लगभग छह साल की जेल की घोषणा भी कर दी.

शायद यह इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी देश ने इस महामारी में अपने ही नागरिकों को अपने ही देश मे आने पर इतना कड़ा रुख अपनाया हो. यह न सिर्फ अमानवीय और असंवेदनशील है बल्कि अतार्किक भी है.

अब अहम बात ये है कि भारत में फंसे लगभग नौ हजार ऑस्ट्रेलियावासी कौन हैं. इनमें से अधिकतर वही हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं और रोजगार, कारोबार शिक्षा के चलते ऑस्ट्रेलिया में बस गये. उनमें से बहुत से सालों बाद ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो गये हैं और बाकी स्थायी निवासी हैं.

ऑस्ट्रेलिया एक लोकतांत्रिक देश है तो अधिकार सभी के समान ही हैं. आमतौर पर यहां भेदभाव नही होता. पर क्या सच में यहां भेदभाव नहीं होता? भेदभाव मनुष्य के मूल व्यवहार का हिस्सा है शायद, जो अलग अलग तरीके से समाज में विद्यमान रहता है.

ब्राह्मणवाद हो या श्वेत श्रेष्ठता, बहुत नियम कानून बनाने के बाद भी ये मनुष्य के मूल चरित्र या व्यवहार से अलग हो नहीं पाते.

‘Horrified, disappointed, deeply concerned’: Australian-Indian community reacts strongly to new travel ban from India
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ऑस्ट्रेलिया को सींचने, उसे बेहतर बनाने में अन्य आप्रवासी लोगों की तरह भारतीयों का भी अहम योगदान है. ये वही भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस मुल्क को दिया. यहां तक कि अपनी पूर्व नागरिकता भी सरेंडर कर दी.

लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालकर अपने लिये एक मजबूत सरकार चुनने वाले नागरिक आशा करते हैं कि अच्छे बुरे हर वक़्त में सरकार उनका साथ देगी.

हम जानते है कि भारत इस समय भयानक महामारी से जूझ रहा है लेकिन अपने नागरिकों के प्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार की जिम्मेदारी क्या है?  अगर यही नौ हजार लोग श्वेत होते, तब भी क्या ये कानून लागू होता?

‘I stand in solidarity with you all during this difficult time’: NSW Premier to Australian-Indian community

विश्व के बहुत देशों ने इस मुश्किल घड़ी में अपने नागरिकों की पुनः वापसी की व्यवस्था की लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही नागरिकों को पुनः वापसी तो दूर उनके लिये सख़्त क्रिमिनल कानून बना दिया जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने नागरिकों पर सख़्त कानून थोपने की जगह क्वॉरन्टीन  व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और कठोर कर सकती थी. अभी तक नागरिक अपने ख़र्चे पर होटलों में क्वॉरन्टीन कर ही रहे थे जो बेहतर चल रहा था.

यह सत्ता का एक अमानवीय और भेदभावपूर्ण चेहरा है जो वक़्त दर वक़्त हर जगह दिखाई देता है.

रुचि भारती गायिका हैं. वह मेलबर्न में रहती हैं और गाना सिखाती भी हैं.
वह मानवाधिकार विषयों, खासकर दलितों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से काम कर रही हैं.

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